अवमानना सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को दिया कड़ा संदेश.

डिजिटल दौर में देरी को बताया प्रशासनिक विफलता.

हिंडाल्को सहित कई मामलों में हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आदेश पालन में लापरवाही स्वीकार्य नहीं। यह टिप्पणी प्रशासनिक कार्यशैली पर सीधा संदेश है। मामले को गंभीरता से लिया गया है।

सरकार ने कैबिनेट बैठक न होने का कारण बताया। कोर्ट ने इसे अप्रासंगिक कहा। तकनीकी संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया गया। आठ सप्ताह का समय मांगना गलत दृष्टिकोण बताया गया।

सुनवाई में सचिव की अनुपस्थिति बड़ा मुद्दा बनी। कोर्ट ने कई तीखे सवाल उठाए। जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।