घरेलू कामगारों के उत्पीड़न पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार से बनाया पैनल.
कोर्ट ने कहा कि कानून में खामियों और निगरानी की कमी के कारण घरेलू कामगारों का शोषण होता है। इस समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का आदेश दिया है।
यह पैनल घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानून बनाने की संभावना पर विचार करेगा। इस कानून में काम के घंटे, मजदूरी, छुट्टियां और अन्य सुविधाओं के बारे में स्पष्ट प्रावधान होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू कामगार अक्सर शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण का शिकार होते हैं। उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी नहीं मिलता है। इस स्थिति को बदलने के लिए एक मजबूत कानून की जरूरत है।
यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
- यह फैसला घरेलू कामगारों के अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत है।
- इससे घरेलू कामगारों को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा।
- यह फैसला भारत में श्रम कानूनों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है।