झारखंड में जमीन सर्वे पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी स्पष्ट टाइमलाइन.

राजस्व सचिव को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश, कुछ जिलों में कार्य पूरा होने का दावा

झारखंड हाईकोर्ट राज्य में चल रहे लैंड सर्वे कार्य को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। गुरुवार को चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने हेमंत सोरेन सरकार से राज्यभर में जमीन सर्वे पूरा करने की स्पष्ट टाइमलाइन पेश करने को कहा है।

अदालत ने इस संबंध में राज्य के राजस्व सचिव को शपथपत्र दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है, ताकि यह तय हो सके कि सर्वे कार्य कब तक पूरा होगा।

सुनवाई के दौरान झारखंड के महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि लैंड सर्वे का काम राज्य में लगातार जारी है और कुछ जिलों में इसे पूरा भी कर लिया गया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल प्रगति का हवाला देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक निश्चित समयसीमा तय कर उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए सरकार को जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जमीन सर्वे के लंबित रहने से भूमि विवाद और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिस पर कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है।