राजस्थान हाई कोर्ट ने साइबर अपराधों पर सरकार से मांगा जवाब.

मुख्य न्यायाधीश बोले- ‘मैं भी निशाना बना’
जयपुर, राजस्थान: राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों और ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि वे भी ऐसे ही एक साइबर हमले का निशाना बने थे।

हाई कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, दोनों सरकारों को इस संबंध में उठाए गए कदमों और भविष्य की योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। ‘डिजिटल अरेस्ट’ के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जहाँ अपराधी पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को ठगते हैं। मुख्य न्यायाधीश का व्यक्तिगत अनुभव इस खतरे की व्यापकता और समाज के हर वर्ग तक इसकी पहुंच को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि साइबर अपराधी किसी को भी निशाना बना सकते हैं, भले ही वे कितनी भी ऊँची पदवी पर क्यों न हों।

इस मामले पर हाई कोर्ट का सख्त रुख यह संकेत देता है कि वह साइबर सुरक्षा को गंभीरता से ले रहा है। उम्मीद है कि सरकारें इस मुद्दे पर तत्काल और प्रभावी कदम उठाएंगी ताकि आम जनता को ऐसे अपराधों से बचाया जा सके और डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित बनाया जा सके।