श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 2022 के घातक मैसूमा हमले से जुड़े दो विदेशी आतंकवादियों को शरण देने के आरोपी श्रीनगर के एक व्यक्ति की जमानत खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि “यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं।”

मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति एम.ए. चौधरी की खंडपीठ ने गुरुवार को 41 वर्षीय डलगेट होटल व्यवसायी जावेद अहमद भट की जमानत याचिका खारिज करने के एनआईए अदालत के दिसंबर 2024 के फैसले को बरकरार रखा।

भट गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कई प्रावधानों के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है, जिसमें साजिश, आतंकवादियों को आश्रय देना और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन को उकसाना शामिल है। वह अप्रैल 2022 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से सलाखों के पीछे है।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि भट ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) संगठन के दो विदेशी आतंकवादियों को जानबूझकर शरण दी, पहले अपने होटल में और फिर श्रीनगर के बिशंभर नगर में अपने घर पर। दोनों आतंकवादियों की पहचान मोहम्मद भाई उर्फ अबू कासिम उर्फ मीर शोएब उर्फ मुदस्सिर और अबू अरसलान उर्फ खालिद उर्फ आदिल के रूप में हुई है, जिन्हें 10 अप्रैल, 2022 को सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया था, जिसमें कुछ कर्मी भी घायल हो गए थे।

अधिकारियों का आरोप है कि यही आतंकवादी 4 अप्रैल, 2022 के मैसूमा हमले के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें सीआरपीएफ के दो जवान मारे गए थे। कथित तौर पर उस हत्या में शामिल दोनों को महीनों तक पता लगाने से बचने के लिए नकली आधार कार्ड और स्थानीय समर्थन का उपयोग करते हुए पाया गया था।

अधिवक्ता अजहर-उल-अमीन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भट ने तर्क दिया कि उनकी चल रही हिरासत पूर्व-परीक्षण सजा का गठन करती है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनकी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। उन्होंने दावा किया कि मामला काफी हद तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, जिसमें हिरासत में बिना पुष्टि के दिए गए कथित स्व-दोषी बयान भी शामिल थे।

वकील ने तर्क दिया, “संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए,” उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध 36 गवाहों में से केवल 10 की जांच की गई थी-और किसी ने भी सीधे भट को नहीं फंसाया था। उन्होंने सह-आरोपी कलीम जफर को दी गई जमानत का भी हवाला दिया, जिसने कथित तौर पर आतंकवादियों को जाली आधार कार्ड प्राप्त करने में मदद की थी।

हालांकि, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहसिन एस. कादरी, जिनकी सहायता महा मजीद ने की, ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया, और तर्क दिया कि भट के कार्य निष्क्रिय नहीं थे, बल्कि राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बड़ी साजिश के अभिन्न अंग थे।