सरकार ने लोकायुक्त नाम एक सप्ताह में भेजने बात कही.

रांची में झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई है। यह मामला राज्य में खाली पड़े संवैधानिक पदों से जुड़ा है। सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि प्रक्रिया जारी है। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर तैयारी पूरी हो रही है। एक सप्ताह के भीतर नाम राज्यपाल को भेजे जाएंगे। सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता में हुई। जस्टिस राजेश शंकर भी बेंच में शामिल थे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल तय की। लंबे समय से पद खाली होने पर चिंता जताई गई है।

सरकार ने बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के नाम भेजे गए थे। राज्यपाल ने कुछ नामों पर आपत्ति जताई है। सरकार अब उन नामों पर पुनर्विचार कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पद वर्षों से खाली हैं। इससे संस्थाओं का काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने जल्द नियुक्ति की मांग की। अदालत ने सरकार से जवाब मांगा था। अब सरकार ने प्रक्रिया तेज करने का भरोसा दिया है। मामले की निगरानी कोर्ट कर रही है। आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर है।

यह मामला जनहित याचिका और अवमानना याचिका से जुड़ा है। राजकुमार की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इसमें सूचना आयोग की नियुक्ति का मुद्दा है। राज्य में 12 संस्थाओं में पद खाली हैं। इनमें लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग शामिल हैं। सरकार ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही सभी पद भरे जाएंगे। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अब प्रगति रिपोर्ट पेश की जाएगी। मामले के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।