सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: योग्य कैदियों को बिना आवेदन के ही समय से पहले रिहा किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को एक नीति बनानी चाहिए जिसके तहत वे सभी योग्य कैदियों की पहचान कर सकें और उन्हें समय से पहले रिहा कर सकें। कोर्ट ने यह भी कहा कि कैदियों को रिहा करने का फैसला लेते समय उनकी अच्छी आचरण और सुधार की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यह फैसला उन कैदियों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबे समय से जेल में बंद हैं और जिनके पास रिहाई के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फैसला भारतीय कानून व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह फैसला यह सुनिश्चित करेगा कि योग्य कैदी लंबे समय तक जेल में न रहें। यह फैसला मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है।