जयपुर: ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर जोर, कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का बयान.

जयपुर: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक राष्ट्र, एक चुनाव) की वकालत करते हुए कहा कि बार-बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं।

मुख्य बिंदु:

  1. चुनावों के कारण बार-बार लागू होने वाली आचार संहिता से विकास रुकता है।
  2. अगर एक साथ चुनाव हों तो सरकार को पूरे 5 साल काम करने का मौका मिलेगा।
  3. लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की योजना पर केंद्र सरकार गंभीर है।
  4. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर जयपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया।
  5. कानून मंत्री ने कहा कि इस विषय पर संसद में विधेयक पेश किया गया है।
  6. यह विधेयक फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास विचाराधीन है।
  7. JPC की मंजूरी के बाद विधेयक केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
  8. उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव कराने से सरकारी संसाधनों पर भी असर पड़ता है।
  9. चुनावों पर होने वाला भारी खर्च भी बचाया जा सकता है।
  10. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू होने से प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी।
  11. इस नीति को लागू करने के लिए कानूनी और संवैधानिक बदलाव जरूरी हैं।
  12. देश में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
  13. केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर अध्ययन शुरू किया है।
  14. विभिन्न दलों से इस पर सुझाव मांगे गए हैं।
  15. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विचार का समर्थन कर चुके हैं।
  16. कुछ विपक्षी दलों ने इस योजना पर सवाल उठाए हैं।
  17. अगर यह लागू हुआ तो लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे।
  18. देश में पहली बार 1952 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे।
  19. सरकार इसे लागू करने के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है।
  20. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर आगे की रणनीति जल्द तय की जाएगी।

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