कैबिनेट ने UPI पर इंसेंटिव देने की योजना को दी मंजूरी.
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर इंसेंटिव देने की योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दी गई। सरकार के इस कदम से देश में कैशलेस लेनदेन को गति मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत भी 3400 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी गई है, जिससे पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
डिजिटल लेनदेन को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने UPI के जरिए डिजिटल भुगतान को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए इस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार डिजिटल लेनदेन पर इंसेंटिव प्रदान करेगी, जिससे अधिक से अधिक लोग डिजिटल भुगतान की ओर आकर्षित होंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के तहत बैंक और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वे अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल लेनदेन के प्रति जागरूक कर सकें।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना देश में डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि नकद लेनदेन पर भी निर्भरता कम होगी। सरकार का लक्ष्य देशभर में डिजिटल भुगतान को और अधिक सुरक्षित, तेज और सरल बनाना है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 3400 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 3400 करोड़ रुपये के फंड को भी मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और विकास को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत देशभर में गोकुल ग्राम और राष्ट्रीय कामधेनु केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
पशुपालन और डेयरी मंत्री ने कहा कि इस फंड का उपयोग स्वदेशी नस्लों के संरक्षण, कृत्रिम गर्भाधान के विस्तार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके तहत किसानों को तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जिससे देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ेगी।
सरकार के इन फैसलों से डिजिटल लेनदेन और पशुपालन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।