सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने एक पूर्ण न्यायालय की बैठक में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का निर्णय लिया है।

यह डेटा न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

यह निर्णय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे जनता का न्यायपालिका में विश्वास बढ़ेगा।

न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा में उनकी अचल और चल संपत्ति, निवेश और अन्य वित्तीय हितों का विवरण शामिल होगा। यह घोषणा समय-समय पर अपडेट की जाएगी।

यह कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने में मदद करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायाधीशों के निर्णय उनके व्यक्तिगत हितों से प्रभावित न हों।

इस निर्णय का स्वागत किया गया है और इसे न्यायपालिका में पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।