UPI ट्रांजैक्शन पर GST की खबर को सरकार ने बताया फर्जी
वित्त मंत्रालय ने कहा – 2 हजार रुपये से अधिक के लेन-देन पर जीएसटी लगाने की कोई योजना नहीं
नई दिल्ली: हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ खबरों में यह दावा किया गया कि केंद्र सरकार 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शंस पर GST लगाने की योजना बना रही है। इस पर वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से इन खबरों को भ्रामक और पूरी तरह से झूठा बताया है।
मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, “यह दावा कि सरकार 2 हजार रुपये से अधिक के UPI लेन-देन पर GST लगाने जा रही है, पूरी तरह गलत और अफवाह पर आधारित है।”
सरकार ने यह भी कहा कि UPI जैसे डिजिटल भुगतान सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा जो आम लोगों पर अतिरिक्त कर भार डाले। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें।
विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार UPI को शुल्क-मुक्त बनाए रखने के पक्ष में रही है। पहले भी सरकार और RBI ने यह स्पष्ट किया है कि ग्राहकों से UPI लेन-देन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
यह अफवाह ऐसे समय में फैली है जब देश में UPI के जरिए लेन-देन का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, और करोड़ों लोग रोजाना इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह स्पष्टीकरण आम लोगों की चिंता को कम करने वाला है।
मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से भी आग्रह किया है कि वे जिम्मेदारी से जानकारी साझा करें और बिना पुष्टि के कोई भी खबर न फैलाएं।
निष्कर्ष: सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि UPI ट्रांजैक्शंस पर GST लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, और इस प्रकार की खबरें केवल अफवाह फैलाने का जरिया हैं।