रांची को व्यवस्थित राजधानी बनाने के लिए हाईकोर्ट आगे आया.

समिति में प्रशासन, पुलिस और स्मार्ट सिटी प्रबंधन की संयुक्त भागीदारी

रांची की शहरी समस्याओं ने अब न्यायपालिका का ध्यान खींच लिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राजधानी की बदहाली चिंता का विषय है। अदालत ने जनता की परेशानियों को गंभीरता से लिया है।

समिति गठन प्रशासन के लिए दिशा और जिम्मेदारी दोनों निर्धारित करता है। इतने उच्च पदों के शामिल होने से उम्मीदें भी बढ़ी हैं। पहली बैठक तय तारीख पर होना प्रशासनिक प्रतिबद्धता साबित करेगा।

इस फैसले से रांची के भविष्य में बड़ा बदलाव संभव है। अदालत का हस्तक्षेप सुधार की प्रक्रिया को गति देगा। अब प्रशासन को इसकी गंभीरता समझनी होगी।