पेसा नियमावली पर फैसला आज सरकार के सामने.

हाईकोर्ट की समयसीमा ने बढ़ाया प्रशासनिक दबाव

झारखंड में पेसा कानून को लेकर माहौल गर्म है। मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में पेसा पर चर्चा संभव है। यह कानून आदिवासी स्वशासन से जुड़ा है। लंबे समय से इसे लागू करने की मांग हो रही है। सरकार की भूमिका पर सवाल उठे हैं।

इसी दिन हाईकोर्ट में पेसा से जुड़ी सुनवाई भी होगी। अदालत पहले ही सरकार को निर्देश दे चुकी है। तेरह महीने बीतने के बावजूद नियमावली लागू नहीं हुई। इस देरी को लेकर अवमानना याचिका दायर है। कोर्ट अब कड़ा रुख अपना सकता है।

मंगलवार का दिन सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। कैबिनेट के फैसले पर भविष्य निर्भर करेगा। पेसा कानून आदिवासी समाज की उम्मीद है। यदि फैसला नहीं हुआ तो असंतोष बढ़ सकता है। अदालत और जनता दोनों की निगाहें सरकार पर हैं। फैसला ऐतिहासिक साबित हो सकता है।