झारखंड पुलिस को सुरक्षा खर्च के लिए बड़ी वित्तीय मंजूरी.

एसआरई योजना से नक्सल प्रभावित इलाकों को मिलेगा लाभ

झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। राज्य पुलिस मुख्यालय को वर्ष 2025-26 के लिए विशेष वित्तीय सहायता स्वीकृत हुई है। यह सहायता केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त योजना के तहत दी गई है। इसका उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा से जुड़े खर्चों को पूरा करना है। इससे पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सरकार द्वारा कुल 43.66 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी सबसे अधिक रखी गई है। केंद्र की ओर से लगभग 36 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। राज्य सरकार भी इसमें आर्थिक सहयोग करेगी। यह राशि तय अनुपात के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत मिलने वाली रकम को चरणबद्ध तरीके से उपयोग में लाया जाएगा।

गृह विभाग ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। फंड की निकासी और खर्च की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपी गई है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशि केवल तय कार्यों में ही खर्च हो। समय सीमा के भीतर उपयोग करना अनिवार्य होगा। धन के दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। यह कदम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करेगा।