झारखंड हाईकोर्ट के फैसलों से सरकारी कर्मियों को बड़ी राहत.

अभियंताओं, शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के मामलों में अहम आदेश.

झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसला सुनाते हुए बड़ी राहत दी है। अदालत के आदेशों से विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित नियमितीकरण, पदोन्नति, नियुक्ति और सेवा बहाली के मामलों में आगे की कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। ग्रामीण सड़क परियोजना में संविदा पर कार्यरत अंजनी कुमार समेत 10 सहायक अभियंताओं की सेवाएं नियमित करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि इन कर्मचारियों ने 10 साल से अधिक समय तक सेवा दी है। उनकी नियुक्ति निर्धारित विज्ञापन और चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुई थी। सभी अभियंता आवश्यक योग्यता रखते हैं और नियमित कर्मचारियों के समान काम कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति वर्ष 2013 में झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी में हुई थी। इसके अलावा रिम्स के 28 असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों को भी पदोन्नति का लाभ देने का आदेश हुआ है। अदालत ने रिम्स प्रशासन को एक जुलाई 2019 से प्रोन्नति और अन्य संबंधित लाभ आठ सप्ताह के भीतर देने को कहा है। इन शिक्षकों की पदोन्नति लंबे समय से लंबित थी। वर्ष 2024 में रिम्स की प्रोन्नति समिति ने उन्हें योग्य घोषित किया था, लेकिन प्रबंधन ने अब तक निर्णय लागू नहीं किया था। पुलिस विभाग में दरोगाओं की वरीयता सूची को लेकर चल रहे विवाद पर भी हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सीधी भर्ती से नियुक्त दरोगाओं को वरीयता सूची में ऊपर रखा जाएगा। नौ सितंबर 2024 की वरीयता सूची के आधार पर होने वाली पदोन्नति पर लगी रोक को भी बरकरार रखा गया है। यह विवाद सीधी भर्ती और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्त दरोगाओं की वरिष्ठता से संबंधित था। जल संसाधन विभाग के तीन जूनियर इंजीनियरों को भी पुरानी तारीख से पदोन्नति देने का आदेश मिला है। रॉबिन अजय सिंह, पंकज कुमार और संदीप कुमार को 20 नवंबर 2012 से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति मिलेगी। अदालत ने उन्हें इससे जुड़े सभी परिणामी लाभ देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित कानूनी परिस्थितियों के बिना किसी कर्मचारी की पदोन्नति रोकना उचित नहीं है।

दुमका जिले में चौकीदार नियुक्ति से जुड़े मामले में दिव्यांग अभ्यर्थी को भी न्याय मिला है। अदालत ने संबंधित विभाग को आठ सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुई थीं, लेकिन शारीरिक परीक्षा में सामान्य उम्मीदवारों के साथ दौड़ कराई गई थी। उन्होंने 10 मिनट 3 सेकंड में दौड़ पूरी की थी। केवल तीन सेकंड की देरी के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा वर्ष 2016 की TGT भर्ती के 34 शिक्षकों को भी वरिष्ठता का लाभ देने का फैसला सुनाया गया है। अदालत ने उन्हें फरवरी 2019 से काल्पनिक नियुक्ति तिथि देने का आदेश दिया है। इसके आधार पर शिक्षकों को वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और उन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा। हालांकि, उन्हें पिछली अवधि का बकाया वेतन नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने माना कि नियुक्ति प्रक्रिया में हुई देरी के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कल्याण विभाग के 13 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी पदोन्नति के मामले में राहत मिली है। अदालत ने उनका प्रमोशन अस्वीकार करने वाला 30 अक्टूबर 2020 का सरकारी आदेश रद्द कर दिया है। सरकार को अभिलेखों की जांच कर पात्र कर्मचारियों के लिए आठ सप्ताह के भीतर तृतीय श्रेणी में पदोन्नति का औपचारिक आदेश जारी करना होगा। वहीं, पलामू जिले के नौडीहा बाजार और छतरपुर प्रखंड के पारा शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अदालत ने संबंधित शिक्षकों को तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही समिति के उनके पक्ष में फैसले की तारीख से पुनर्बहाली तक का वेतन या मानदेय देने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति से संबंधित सरकारी दस्तावेजों का रखरखाव अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसलिए रिकॉर्ड गायब होने या उनमें अंतर मिलने के लिए शिक्षकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इन फैसलों से राज्य के अलग-अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।