नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अवैध विध्वंस से प्रभावित मकान मालिकों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए इसे “अमानवीय और अवैध विध्वंस” करार दिया। घटना का विवरण: अतिरिक्त जानकारी:
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