NATIONAL

इसरो के नए थ्रस्टर से संचार उपग्रहों की क्षमता में होगा इजाफा.

बेंगलुरु: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने उपग्रह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने घोषणा की है कि नए

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NATIONAL

महंगाई की मार: दूध की कीमतों में बढ़ोतरी, बस-मेट्रो किराया और बिजली दरें भी बढ़ीं.

बेंगलुरु : आम जनता को एक और झटका लगा है। कर्नाटक दुग्ध महासंघ (केएमएफ) ने राज्य में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की

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NATIONAL

रांची में नए विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, नया सचिवालय भवन बनेगा मुख्य आकर्षण.

रांची : झारखंड के नगर विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजधानी रांची में कई अहम विकास योजनाओं को लागू करने की योजना

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LIFESTYLE

आंध्र प्रदेश के मन्यम क्षेत्र में हाथियों का आतंक, 11 लोगों की मौत और फसलों को भारी नुकसान

आंध्र प्रदेश के मन्यम क्षेत्र में हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। इस घटना में अब तक 11 लोगों की जान

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LIFESTYLE

पुरी रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण के लिए लकड़ी की कमी चिंता का विषय, जगन्नाथ वन परियोजना उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी

पुरी, ओडिशा: पुरी रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण के लिए आवश्यक लकड़ी की कमी चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि जगन्नाथ वन परियोजना

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LIFESTYLE

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: समान आर्थिक स्थिति वाले दंपतियों में पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि पति और पत्नी दोनों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति समान है,

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POLITICS

हिमाचल प्रदेश में दूध के दाम बढ़े, उत्पादकों को मिलेगा लाभ.

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में दूध के दाम में 6 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह

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LIFESTYLE

कश्मीर में “सोअन मीरास” उत्सव, मिट्टी के घर और पारंपरिक खेलों की झलक

श्रीनगर: आधुनिक दौर में कंक्रीट की इमारतों के बीच मिट्टी के घर, चक्की से गेहूं पीसती महिलाएं, कुम्हार के हाथों से बने मिट्टी के बर्तन

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LIFESTYLE

झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाले पर लगाया प्रतिबंध.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने इस संबंध में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय

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LIFESTYLE

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: योग्य कैदियों को बिना आवेदन के ही समय से पहले रिहा किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को एक नीति बनानी चाहिए जिसके तहत वे सभी योग्य कैदियों की पहचान कर सकें और उन्हें समय

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