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गढ़वा में विकास को गति, सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स योजना स्वीकृत हुई. |

एचआईवी संक्रमित रक्त मामले में पुलिस कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार. |

बरियातू रोड में लगा मुफ्त मेडिकल कैंप, लोगों को मिला लाभ. |

हाईकोर्ट में JET विषय सूची विवाद, अगली सुनवाई जून में. |

टोकलो थाना क्षेत्र में दो शव बरामद, हत्या की आशंका. |

April 20, 2026

Category: STATES

कवच 4.0 का सफल परीक्षण, ट्रेन सुरक्षा बढ़ाने की पहल।

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और ट्रेन संचालन को और अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से ‘कवच 4.0’ प्रणाली का सफल

सबरीमाला मंदिर कल से मिथुन पूजा हेतु खुलेगा।

पथानामथिट्टा, केरल: भगवान अयप्पा के पवित्र धाम सबरीमाला मंदिर में कल, शनिवार, 14 जून 2025 से मिथुन पूजा के लिए भक्तों का आगमन शुरू हो

कीलाडी सभ्यता को लेकर एमके स्टालिन का BJP पर हमला.

कहा– ‘तमिल संस्कृति की प्राचीनता को नकारा जा रहा है’ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर प्राचीन

हजारीबाग और रामगढ़ में नकली पनीर की बरामदगी से बढ़ी चिंताएं

रांची, झारखंड: झारखंड के हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में बड़े पैमाने पर नकली पनीर की बरामदगी ने खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर

श्रीनगर केंद्रीय जेल की सुरक्षा CISF ने संभाली.

जम्मू-कश्मीर में बढ़ी भूमिका श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने अब श्रीनगर केंद्रीय जेल की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। यह कदम

युवक की हत्या के 12 आरोपी बरी.

एक व्यक्ति सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का दोषी करार नई दिल्ली: लगभग चार साल के बाद, दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के

तेलंगाना में सीबीआई की कई ठिकानों पर छापेमारी.

पति-पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज यह छापेमारी मेदक स्थित आयुध निर्माणी (Ordnance Factory, Medak) के पूर्व स्टोर्स इंचार्ज और उनकी

भुवनेश्वर अपना रहा जापान का ‘मियावाकी’ तरीका.

कंक्रीट को बदल रहा मिनी फॉरेस्ट में भुवनेश्वर, ओडिशा: भीषण गर्मी से जूझ रहे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस को छू

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना।

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने एक वकील संजय राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिन्हें अदालत कक्ष के अंदर एक

मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिया है।

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत तमिलनाडु राज्य को आवश्यक धनराशि आवंटित करने का निर्देश दिया