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हाईकोर्ट ने पूछा आठ साल तक कार्रवाई लंबित क्यों रही.

विभागीय लापरवाही पर अदालत ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा. हाईकोर्ट में प्रशासनिक देरी से जुड़ा मामला सुना गया। अदालत ने देरी पर नाराजगी व्यक्त की।