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सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने एक पूर्ण न्यायालय की बैठक में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का निर्णय लिया है।

यह डेटा न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यह निर्णय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।