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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को सरकारी निकायों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से विभिन्न सरकारी विभागों में ईवी को एकीकृत करने से संबंधित 30 अप्रैल तक एक व्यापक प्रस्ताव दाखिल करने को
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