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मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिया है।
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत तमिलनाडु राज्य को आवश्यक धनराशि आवंटित करने का निर्देश दिया
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