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राजस्थान के अधिकारियों द्वारा कथित अवैध विध्वंस के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
याचिका में दावा किया गया है कि अधिकारियों ने शीर्ष अदालत के 13 नवंबर, 2024 के फैसले का उल्लंघन करते हुए संपत्ति को ध्वस्त कर
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