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मृत इंजीनियर परिवार को न्याय, हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला. |

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March 3, 2026

Tag: #Law

योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा- सपा ने कसाइयों से की गायों की तस्करी.

बरेली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए सपा पर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अवैध विध्वंस से प्रभावित मकान मालिकों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए इसे “अमानवीय और अवैध विध्वंस” करार दिया। घटना का विवरण: अतिरिक्त जानकारी:

पारादीप: ओडिशा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पारादीप बंदरगाह पर दो जहाजों को गिरफ्तार किया गया है।

उप-न्यायाधीश पांडा ने निर्देश दिया कि दोनों जहाजों को बंदरगाह के लंगर क्षेत्र में ले जाया जाए, जहां वे आगे के न्यायिक निर्देशों तक हिरासत

बेंगलुरु: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दुबई से सोने की तस्करी में कथित रूप से शामिल लोक सेवकों की भूमिका की जांच कर रही है।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रान्या राव को दुबई से सोना तस्करी करने की कोशिश

कानपुर: उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने 27 साल पुराने दंगा मामले में 45 लोगों को बरी कर दिया है।

यह हिंसा 1998 में हुई थी, जब सैकड़ों लोगों ने लक्ष्मीपुरवा में एक मस्जिद के इमाम पर कथित रूप से हमला करने वालों की गिरफ्तारी

सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोकपाल के उस आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें एक वर्तमान हाईकोर्ट जज के खिलाफ शिकायतों को स्वीकार

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: योग्य कैदियों को बिना आवेदन के ही समय से पहले रिहा किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को एक नीति बनानी चाहिए जिसके तहत वे सभी योग्य कैदियों की पहचान कर सकें और उन्हें समय

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 फरवरी को सुनवाई

यह मामला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नया कानून चुनाव

घरेलू कामगारों के उत्पीड़न पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार से बनाया पैनल.

कोर्ट ने कहा कि कानून में खामियों और निगरानी की कमी के कारण घरेलू कामगारों का शोषण होता है। इस समस्या से निपटने के लिए