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अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं जब तक कि कोई स्पष्ट मामला न बने.

वक्फ कानून पर SC सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी कानून की संवैधानिकता की धारणा होती है, और अदालतें

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 2022 के घातक मैसूमा हमले से जुड़े दो विदेशी आतंकवादियों को शरण देने के आरोपी श्रीनगर के एक व्यक्ति की जमानत खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि “यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं।” मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति एम.ए.

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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यूएपीए के तहत दर्ज मामले में 7 आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

यह मामला खानयार पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 31/2024 से संबंधित है। पुलिस के मुताबिक, इन सभी आरोपियों पर यूएपीए की धारा 13, 18,

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मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 फरवरी को सुनवाई

यह मामला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नया कानून चुनाव

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