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‘रोहिंग्या शरणार्थी हैं या अवैध घुसपैठिए’, सुप्रीम कोर्ट करेगा तय

नई दिल्ली: देश में रह रहे रोहिंग्या समुदाय के लोगों के दर्जे को लेकर एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने

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मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर जुर्माना लगाया।

चेन्नई, तमिलनाडु: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सरकार द्वारा एक ऐसे आदेश के खिलाफ अपील

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