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अदालत आदेश नहीं दे सकती कि व्यक्ति कितनी शराब पीए।
चेन्नई, तमिलनाडु: मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी अदालत यह आदेश नहीं दे सकती कि
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सुप्रीम कोर्ट ने लंबी न्यायिक हिरासत पर चिंता व्यक्त की, उल्लेख किया कि इससे व्यक्तिगत संबंधों और नौकरी पर असर पड़ता है.
कोर्ट ने निचली अदालतों और सरकारी वकीलों को चेताया कि वे सुनिश्चित करें कि गवाहों की सूची लंबी होने से मुकदमे की प्रक्रिया धीमी न
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