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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 2022 के घातक मैसूमा हमले से जुड़े दो विदेशी आतंकवादियों को शरण देने के आरोपी श्रीनगर के एक व्यक्ति की जमानत खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि “यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं।” मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति एम.ए.

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सुप्रीम कोर्ट ने लंबी न्यायिक हिरासत पर चिंता व्यक्त की, उल्लेख किया कि इससे व्यक्तिगत संबंधों और नौकरी पर असर पड़ता है.

कोर्ट ने निचली अदालतों और सरकारी वकीलों को चेताया कि वे सुनिश्चित करें कि गवाहों की सूची लंबी होने से मुकदमे की प्रक्रिया धीमी न

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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यूएपीए के तहत दर्ज मामले में 7 आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

यह मामला खानयार पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 31/2024 से संबंधित है। पुलिस के मुताबिक, इन सभी आरोपियों पर यूएपीए की धारा 13, 18,

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