चतरा में जमीन रजिस्ट्री में कथित धांधली का मामल.

सात रजिस्ट्रियों पर विवाद, अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में.

चतरा शहर में करोड़ों रुपये की कीमत वाली करीब एक एकड़ 15 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राहुल देव और नीरज सिन्हा ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी जमीन को कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेचने की कोशिश की गई। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, इस पूरे मामले में जमीन कारोबारियों के साथ निबंधन कार्यालय के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने सब रजिस्ट्रार संतोष रजक, कथित खरीदार और विक्रेता सहित अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष ने मामले को हाईकोर्ट तक पहुंचाते हुए क्रिमिनल रिट दाखिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आरोप है कि नगर परिषद की होल्डिंग रसीद में छेड़छाड़ कर एक नया दस्तावेज तैयार किया गया। इसके बाद कथित रूप से गलत वंशावली और पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया गया। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इन कागजातों के आधार पर एक ही दिन में सात जमीनों की रजिस्ट्री करा ली गई। उनका कहना है कि निबंधन कार्यालय को इस संभावित गड़बड़ी की जानकारी पहले ही लिखित रूप में दी गई थी। इसके बावजूद विवादित दस्तावेजों पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उनकी लिखित आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया और आवेदन को कथित तौर पर कूड़ेदान में फेंक दिया गया। उन्होंने संबंधित दिन के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की है। उनका मानना है कि फुटेज से कार्यालय में हुई गतिविधियों और आपत्ति दर्ज कराने की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इस मामले में सब रजिस्ट्रार संतोष रजक ने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की शुरुआती जांच ऑपरेटर के स्तर पर की जाती है। दूसरी ओर, ऑपरेटर विकास ने दस्तावेजों की जांच की जिम्मेदारी प्रधान सहायक और रजिस्ट्रार की बताई है। दोनों के बयानों से कार्यालय की जांच प्रक्रिया और जिम्मेदारी तय करने को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

शिकायतकर्ताओं ने नगर परिषद की होल्डिंग रसीद को कथित फर्जीवाड़े का प्रमुख आधार बताया है। उनके अनुसार, रसीद संख्या 269558611072025062417 पर अलग-अलग नाम और होल्डिंग नंबर दर्ज होने का मामला सामने आया है। एक दस्तावेज में होल्डिंग नंबर 0070000861000A3 के साथ सत्येंद्र कुमार सिन्हा का नाम दर्ज बताया गया है। यह रसीद 11 जुलाई 2025 को जारी होने का उल्लेख करती है। वहीं शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इसी रसीद संख्या पर होल्डिंग नंबर 0200000861000A3 के साथ फूलवा देवी का नाम पहले से दर्ज है। फूलवा देवी को वार्ड 20 की निवासी बताया गया है। आरोप है कि दोनों दस्तावेजों में राजस्व राशि और राजस्व वर्ष समान हैं। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, मूल रसीद में नाम और होल्डिंग संख्या के कुछ अंक बदलकर कथित रूप से दूसरा दस्तावेज तैयार किया गया। इसके अलावा वंशावली जारी करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि वंशावली वार्ड छह के पार्षद दीपक कुमार वर्मा के लेटरहेड पर जारी हुई। जबकि संबंधित जमीन वार्ड छह में नहीं होने और विक्रेता के वहां का निवासी नहीं होने का दावा किया गया है। प्रस्तुत होल्डिंग रसीद को भी वार्ड सात से जुड़ा बताया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कथित गलत वंशावली के आधार पर पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कराई गई और फिर जमीन का निबंधन कराया गया। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है।जमीन की बिक्री की रकम के भुगतान को लेकर भी शिकायतकर्ताओं ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दो लाख रुपये से अधिक की जमीन की रजिस्ट्री में बैंक के माध्यम से भुगतान का विस्तृत विवरण दर्ज होना चाहिए। लेकिन संबंधित केवाला में कथित तौर पर केवल चेक संख्या का उल्लेख किया गया है। शिकायत के अनुसार, इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि किस बैंक के खाते से किस खाते में कितनी रकम भेजी गई। पीड़ित पक्ष ने भुगतान की वास्तविक स्थिति और बैंक रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि लिखित आपत्ति मिलने के बावजूद निबंधन अधिकारी ने इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। राहुल देव और नीरज सिन्हा ने प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, सीबीआई, ईडी, एसीबी और अन्य विभागों को पत्र भेजकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। जिला प्रशासन ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर अपर समाहर्ता अरविंद कुमार जांच का नेतृत्व कर रहे हैं। संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष जानने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जमीन की बिक्री से मिली रकम विक्रेता के खाते में नियम के अनुसार हस्तांतरित हुई या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। अब जांच में यह सामने आना बाकी है कि कथित गड़बड़ी कैसे हुई और सात रजिस्ट्रियों को मंजूरी देने में किन लोगों की भूमिका रही।