झारखंड विधानसभा का सफर: 26 साल की कहानी.

राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच जनहित की अपेक्षाएं बरकरार.

झारखंड विधानसभा रविवार को अपना 26वां स्थापना दिवस मना रही है। सदन की शुरुआत 22 नवंबर 2000 को हुई थी। इन 26 वर्षों में विधानसभा ने राज्य की राजनीति के कई दौर देखे हैं। सरकारों के गठन से लेकर सत्ता परिवर्तन तक, अनेक घटनाएं इसी सदन से जुड़ी रहीं। कानून निर्माण और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के साथ राजनीतिक विवाद भी सामने आते रहे। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद विधानसभा से बड़ी उम्मीदें थीं। लोगों को विश्वास था कि स्थानीय समस्याओं को यहां विशेष महत्व मिलेगा। आदिवासी अधिकार और विस्थापन जैसे विषयों को प्राथमिकता मिलने की अपेक्षा की गई थी। जल-जंगल-जमीन और रोजगार के सवाल भी प्रमुख मुद्दे थे।

राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर हुआ था। इसके बाद पहली विधानसभा का गठन बिहार विधानसभा के झारखंड क्षेत्र के निर्वाचित विधायकों के आधार पर किया गया। 22 नवंबर को इंदर सिंह नामधारी ने विधानसभा अध्यक्ष पद की शपथ ली। उसी दिन सदन की पहली बैठक आयोजित हुई। इसी वजह से 22 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में पहला विधानसभा चुनाव 2005 में हुआ था। इस चुनाव से पहले तक सदन में बिहार से आये प्रतिनिधि ही सदस्य थे।

अब तक विधानसभा छह कार्यकाल पूरे कर चुकी है। इस दौरान राज्य में राजनीतिक समीकरण कई बार बदले हैं। 81 सदस्यों वाले सदन में बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अब तक किसी एक दल को अकेले पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ है। इस कारण गठबंधन सरकारों का दौर जारी रहा। विश्वास मत के दौरान विधायकों की संख्या कई बार निर्णायक साबित हुई। मधु कोड़ा का निर्दलीय विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री बनना भी राज्य की राजनीति की एक अहम घटना रही। झारखंड में तीन बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। रघुवर दास का पांच साल तक मुख्यमंत्री रहना भी राज्य के राजनीतिक इतिहास में दर्ज है।

विधानसभा सचिवालय की नियुक्तियों को लेकर उठे सवालों ने भी सदन को चर्चा में रखा। इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में हुई 274 नियुक्तियां जांच के दायरे में आईं। आलमगीर आलम के कार्यकाल में हुई 324 नियुक्तियों पर भी सवाल उठे। कुल 598 नियुक्तियों को लेकर चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर आरोप लगे। जांच आयोग की रिपोर्ट में उत्तर पुस्तिकाओं और प्राप्तांकों से जुड़ी कथित अनियमितताओं का जिक्र किया गया। मामला झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस विवाद ने सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता को लेकर युवाओं की चिंता बढ़ाई।

विधानसभा की बैठकों की संख्या और कार्यवाही की अवधि पर भी सवाल उठते रहे हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, पांचवीं विधानसभा ने 2020 से 2024 तक कुल 118 बैठक दिवस पूरे किये। पांच वर्षों के दौरान सदन औसतन साल में 24 दिन चला। प्रत्येक बैठक की औसत अवधि करीब चार घंटे रही। रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2005 के बाद से विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया गया है। यह व्यवस्था के पालन और सदन की परंपराओं से जुड़ा मुद्दा है। विधानसभा के सामने पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं। वनाधिकार, विस्थापन और खनन से प्रभावित लोगों के सवाल भी सदन की जिम्मेदारी का हिस्सा हैं। स्थानीय नियोजन नीति, शिक्षा और बेरोजगारी पर भी गंभीर चर्चा की जरूरत है। इन मुद्दों पर लिये गये फैसले राज्य के लाखों नागरिकों को प्रभावित करते हैं। सदन को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विपक्ष की जिम्मेदारी भी सरकार से सवाल पूछने और जवाबदेही तय करने में अहम है। स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा के कामकाज और उपलब्धियों की समीक्षा जरूरी है। नियमित बैठकें, विधायकों की सक्रिय भागीदारी और जनहित पर सार्थक चर्चा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर सकती हैं। नियुक्तियों से जुड़े विवादों का पारदर्शी समाधान भी सदन की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। 26 वर्षों के बाद विधानसभा के सामने जनता का भरोसा मजबूत करने की चुनौती बनी हुई है। सदन की असली पहचान इस बात से बनेगी कि वह लोगों की समस्याओं को कितनी प्रभावी ढंग से उठाता है।

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