दस्तावेज गायब होने के मामले में पूर्व CI को झटका.
मनोज दीक्षित की जमानत खारिज, दीपक पर आदेश कल.
रांची के नामकुम अंचल से जुड़े दस्तावेज गायब होने के मामले में तत्कालीन सीआई मनोज कुमार दीक्षित को बड़ा झटका लगा है। एसीबी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले से उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिली है। वहीं, मामले के दूसरे आरोपी लिपिक दीपक कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। उनकी याचिका पर 21 नवंबर को आदेश सुनाया जाएगा। इस प्रकरण में तत्कालीन सीओ डॉ. श्वेता वर्मा समेत अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
एसीबी ने इस मामले में कांड संख्या 18/2026 दर्ज की है। मामला नामकुम अंचल कार्यालय के दाखिल-खारिज वाद से संबंधित दस्तावेज गायब होने से जुड़ा है। इन दस्तावेजों के गायब होने को लेकर थॉमस साइमन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग उठाई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एसीबी को जांच करने का निर्देश दिया था। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू की।
जांच के दौरान तत्कालीन सीआई मनोज कुमार दीक्षित का नाम सामने आया। लिपिक दीपक कुमार और तत्कालीन अंचल अधिकारी डॉ. श्वेता वर्मा को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। इसके अलावा अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई। एसीबी ने पूरे प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। अब आरोपियों की ओर से अदालत में जमानत की मांग की जा रही है।
मनोज कुमार दीक्षित ने एसीबी की विशेष अदालत में जमानत के लिए आवेदन दिया था। हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की। अदालत ने इसे खारिज कर दिया। दूसरी तरफ, लिपिक दीपक कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। अदालत 21 नवंबर को इस पर अपना आदेश सुनाएगी। इसके बाद दीपक कुमार को जमानत मिलेगी या नहीं, यह स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल मनोज दीक्षित को अदालत से राहत नहीं मिली है। दस्तावेज गायब होने के इस मामले में एसीबी की कार्रवाई जारी है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई जांच अब अदालत की प्रक्रिया तक पहुंच चुकी है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है।
