परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपियों को मिली जमानत.
\जेईई मेन 2026 मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला.
झारखंड हाईकोर्ट ने जेईई मेन 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। इनमें रविशंकर सिंह उर्फ रवि शंकर सिंह, साकिर अंसारी उर्फ साकिर और राजेश ठाकुर शामिल हैं। तीनों रांची के ओरमांझी के निवासी हैं। अदालत ने उनकी जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इसके बाद सभी को राहत देने का आदेश जारी किया गया।
तीनों के खिलाफ रामगढ़ थाने में कांड संख्या 69/2026 दर्ज है। उन पर भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत कई आरोप लगाए गए हैं। मामला रामगढ़ की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदालत में लंबित है। अभियोजन के अनुसार, जेईई मेन परीक्षा के लिए राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में टीसीएस ने कंप्यूटर सिस्टम लगाए थे। आरोप है कि 29 मार्च 2026 को नौ कंप्यूटर मॉनिटर बदले गए और कुछ सिस्टम में सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश हुई। दावा किया गया कि इस व्यवस्था के जरिए कुछ परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया जाना था।
राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि इस कथित योजना में विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी भी शामिल था। सरकार के अनुसार, आरोपियों ने परीक्षार्थियों से इसके बदले बड़ी रकम ली थी। वहीं, बचाव पक्ष ने इन आरोपों को चुनौती देते हुए कहा कि किसी लाभार्थी परीक्षार्थी की पहचान नहीं हुई है। रविशंकर सिंह के वकील ने बताया कि वह घटना के दिन टीसीएस कर्मचारी था, लेकिन उसका अपराध से कोई संबंध नहीं था। उसने 4 मई 2026 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। उसके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है। साकिर अंसारी के वकील ने कहा कि वह घटना से करीब दो साल पहले टीसीएस छोड़ चुका था। घटना वाले दिन सुबह से उसके मोबाइल की लोकेशन नामकुम में थी। पुलिस ने उसे 30 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया था। राजेश ठाकुर के वकील ने दलील दी कि उसके खिलाफ मोबाइल टावर लोकेशन के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है। उसने 28 अप्रैल 2026 को आत्मसमर्पण किया था। बचाव पक्ष के अनुसार, मामले में किसी परीक्षार्थी को लाभ मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इसे अधिकतम अपराध के प्रयास का मामला माना जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने भी स्वीकार किया कि किसी लाभार्थी परीक्षार्थी की पहचान नहीं हो सकी है। राज्य सरकार ने केस डायरी का हवाला देते हुए बताया कि रविशंकर और राजेश की लोकेशन विश्वविद्यालय के पास थी। दूसरी ओर, साकिर की मोबाइल लोकेशन नामकुम में थी, लेकिन उसकी अन्य आरोपियों से लगातार बातचीत हुई थी। जांच के दौरान टीसीएस के प्रभारी ने स्पष्ट किया था कि कंपनी की ओर से 29 मार्च को मॉनिटर या सॉफ्टवेयर बदलने का कोई काम नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें और जांच की स्थिति देखने के बाद जमानत देने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि तीनों आरोपी काफी समय से हिरासत में हैं और मामले की जांच में महत्वपूर्ण प्रगति हो चुकी है। दो आरोपियों के मामले में आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है, जबकि एक मामले में ट्रायल शुरू हो गया है। ऐसे में अब आरोपियों को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। अदालत को ऐसा कोई ठोस आधार भी नहीं मिला, जिससे उनके रिहा होने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ या फरार होने की आशंका हो। जमानत के लिए प्रत्येक आरोपी को 25 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानतदार देने होंगे। इसके अलावा, चिकित्सकीय आपात स्थिति को छोड़कर तीनों को ट्रायल कोर्ट में हर सुनवाई पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।