बंद खदानों पर शिकंजा कसेगा खान विभाग.
आठ पट्टों में 8.27 लाख टन लौह अयस्क जमा.
झारखंड में लौह अयस्क की कई खदानें वर्षों से बंद पड़ी हैं। राज्य में स्वीकृत कुल 15 खनन पट्टों में से नौ में उत्पादन नहीं हो रहा है। इस आंकड़े के अनुसार, 60 प्रतिशत खदानें फिलहाल निष्क्रिय हैं। इससे राज्य के खनिज संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। खनन बंद रहने से सरकारी राजस्व और रोजगार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अब खान एवं भूतत्व विभाग ने इन खदानों को लेकर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
विभाग उन पट्टाधारियों की समीक्षा करेगा, जिन्होंने जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद भी खनन शुरू नहीं किया है। इनमें भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) और वन स्वीकृति (FC) की प्रक्रिया पूरी करने वाले पट्टाधारी शामिल हैं। विभाग ऐसे मामलों में लीज रद्द करने पर विचार कर रहा है। इसके बाद संबंधित खनन ब्लॉकों की फिर से नीलामी कराई जा सकती है। MMDR संशोधन अधिनियम, 2025 लागू होने से पहले स्वीकृत निष्क्रिय पट्टों को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में बंद खदानों की समस्या सबसे गंभीर बताई जा रही है। यहां कई बड़े लौह अयस्क खनन पट्टे लंबे समय से चालू नहीं हैं। कुछ खदानें नियम 12(1)(gg) के तहत कार्रवाई या समीक्षा के दायरे में हैं। वहीं, कुछ पट्टों के बंद होने की वजह नो-माइनिंग जोन (MPSM) है। पर्यावरणीय और वन स्वीकृति नहीं मिलने से भी कई खदानों में काम शुरू नहीं हो पाया है। कुछ मामलों में लीज की अवधि समाप्त होना भी खनन बंद रहने का कारण है।
घाटकुड़ी, नोवामुंडी और मेरलगड़ा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्क्रिय खदानों के परिसर में लौह अयस्क का बड़ा भंडार मौजूद है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आठ प्रमुख पट्टों में करीब 8.27 लाख टन लौह अयस्क जमा है। यह खनिज लंबे समय से खदान परिसरों में पड़ा हुआ है। इसका बाजार तक नहीं पहुंचना सरकार के लिए राजस्व की दृष्टि से नुकसानदायक है। खनन नहीं होने से रॉयल्टी और नीलामी प्रीमियम के रूप में मिलने वाली संभावित राशि प्रभावित हो रही है। अन्य वैधानिक शुल्क से होने वाली आय पर भी असर पड़ता है। इसके साथ ही खनिज के परिवहन और प्रसंस्करण से जुड़े कारोबार को नुकसान हो रहा है। स्थानीय उद्योगों की गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। खनन शुरू होने पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी वजह से विभाग निष्क्रिय पट्टों को लेकर गंभीर है। जिन पट्टाधारियों के पास खनन शुरू करने की क्षमता और जरूरी अवसर मौजूद हैं, उनके मामलों की समीक्षा की जाएगी। नियमों के अनुसार कार्रवाई करते हुए पुराने पट्टे रद्द किए जा सकते हैं। इसके बाद सरकार संबंधित खनन क्षेत्रों को नए सिरे से नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
