बिजली उपभोक्ताओं पर बढ़ सकता है आर्थिक बोझ.
जेबीवीएनएल ने 2027-28 के टैरिफ की तैयारी शुरू की.
झारखंड में अगले वित्तीय वर्ष से बिजली महंगी होने की संभावना जताई जा रही है। जेबीवीएनएल बिजली दरों में 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव बना रहा है। यह प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए तैयार किया जा रहा है। निगम ने इसके लिए टैरिफ पिटीशन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे 30 नवंबर 2026 तक राज्य विद्युत नियामक आयोग में जमा करना होगा। फिलहाल प्रस्ताव को निगम की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।
बिजली दर बढ़ाने के पीछे निगम ने कई खर्चों का हवाला दिया है। बिजली खरीद की लागत लगातार बढ़ रही है। पुराने बकाये और पीपीए के भुगतान का दबाव भी बना हुआ है। वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त निवेश जरूरी बताया गया है। पुराने ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत के साथ नए उपकरण लगाने होंगे।
बिजली लाइनों की स्थिति सुधारने और नेटवर्क को आधुनिक बनाने की भी योजना है। इसके अलावा बिजली चोरी तथा लाइन लॉस पर नियंत्रण करना निगम की प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी खर्च करना होगा। इन सभी जरूरतों के आधार पर निगम आयोग से दरों में 30 से 40 प्रतिशत वृद्धि की मांग कर सकता है।
टैरिफ पिटीशन मिलने के बाद नियामक आयोग प्रस्ताव की समीक्षा करेगा। आयोग को 31 मार्च 2027 तक नई दरों पर निर्णय लेना है। इससे पहले जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें घरेलू बिजली उपभोक्ता अपनी राय और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। औद्योगिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग अंतिम दरें तय करेगा। ऐसे में प्रस्तावित वृद्धि अभी केवल निगम की तैयारी है।
पिछले पांच वर्षों के बिजली शुल्क पर नजर डालें, तो घरेलू उपभोक्ताओं पर लगातार बोझ बढ़ा है। वर्ष 2022-23 में प्रति यूनिट दर 5.75 रुपये से बढ़ाकर 6.30 रुपये की गई थी। वर्ष 2023-24 में इसमें 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद कीमत 6.65 रुपये प्रति यूनिट हो गई। वर्ष 2024-25 में कोई बदलाव नहीं किया गया। वर्ष 2025-26 में दर 20 पैसे बढ़ाकर 6.85 रुपये कर दी गई। वर्ष 2026-27 में फिर 55 पैसे की वृद्धि हुई। इसके साथ ही घरेलू बिजली की कीमत 7.40 रुपये प्रति यूनिट पहुंच गई। इस तरह पांच साल में उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 1.65 रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। अब आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित बढ़ोतरी पर सभी की नजरें नियामक आयोग के फैसले पर टिकी हैं।
