मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर टिकी निगाहें.

झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को फिर होगी सुनवाई.

रांची। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सूचना आयोग से जुड़े मामले की सुनवाई अगले सप्ताह गुरुवार को निर्धारित है। यह मामला आयोग को कार्यशील बनाने और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित है। अदालत ने सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा मांगी है। हालिया सुनवाई में महाधिवक्ता रोहितश्व रॉय ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पूजा अवकाश के कारण सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल नहीं किया जा सका। महाधिवक्ता ने कहा कि इसे जल्द अदालत में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान भी सरकार से जवाब मांगा गया था।

तब महाधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर सरकार विचार-विमर्श कर रही है। इस पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पूरी होने की संभावित तारीख जाननी चाही थी। अदालत ने सरकार को इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब अगली सुनवाई में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अदालत यह जानना चाहती है कि नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली रहने के कारण राज्य सूचना आयोग का कामकाज प्रभावित है। हाईकोर्ट ने पहले भी इस स्थिति पर गंभीर चिंता जताई थी।

पिछली सुनवाई में अदालत ने आयोग में नियुक्त सूचना आयुक्तों की स्थिति पर भी सवाल उठाए थे। आयोग में चार सूचना आयुक्त पहले से काम करने के लिए नियुक्त हैं। उन्हें सरकार की ओर से वेतन भी दिया जा रहा है। लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने के कारण आयोग निष्क्रिय पड़ा है। अदालत ने कहा था कि ऐसी स्थिति में सूचना आयुक्तों के पास कोई काम नहीं है। कोर्ट ने आयोग को जल्द कार्यशील बनाने की जरूरत पर जोर दिया था। इस दौरान मुख्य सचिव के पुराने आश्वासनों का भी उल्लेख किया गया था।

राज्य के मुख्य सचिव ने 29 जनवरी और 20 अगस्त 2026 के आदेशों में आयोग को चालू करने का भरोसा दिया था। ये बातें उन्होंने अदालत में शपथपूर्वक कही थीं। इसके बावजूद आयोग को पूरी तरह सक्रिय नहीं किया जा सका है। खंडपीठ ने कहा था कि अदालत में दिया गया आश्वासन पूरा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जा सकता है। उस समय महाधिवक्ता ने कहा था कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मामला सक्रिय विचाराधीन है। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय मांगा था। अब अगली सुनवाई में सरकार की ओर से इस मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी दिए जाने की उम्मीद है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *