रिम्स की जमीन पर कानूनी अधिकार मजबूत करने की तैयारी.

पुराने रिकॉर्ड की जांच से 93.98 एकड़ जमीन के म्यूटेशन की उम्मीद.

रांची : रिम्स की जमीन से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड को पूरी तरह दुरुस्त करने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। संस्थान के लिए अधिग्रहित 262.76 एकड़ जमीन में से 93.98 एकड़ का म्यूटेशन बाकी है। वर्षों से लंबित इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नये सिरे से प्रयास शुरू किये गये हैं। रिम्स प्रबंधन को जिला भू-अर्जन कार्यालय से लगभग 3000 पन्नों के पुराने दस्तावेज मिले हैं। इन अभिलेखों को बड़गाईं अंचल कार्यालय में जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारी अब पुराने और मौजूदा जमीन रिकॉर्ड का मिलान कर रहे हैं। उम्मीद है कि सत्यापन पूरा होने के बाद लंबित जमीन के म्यूटेशन का रास्ता साफ होगा।

रिम्स की जमीन का अधिग्रहण वर्ष 1960 में अलग-अलग मौजों में किया गया था। इसके बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में संस्थान के नाम पर पूरी जमीन दर्ज नहीं हो सकी। वर्ष 2022 में प्रबंधन को इस कमी की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुराने दस्तावेजों की तलाश शुरू की गयी। तत्कालीन संपदा पदाधिकारी डॉ. शमीम हैदर और एडीए सीमा सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। उनके प्रयासों से 168.78 एकड़ जमीन के प्रामाणिक अभिलेख प्राप्त हुए। वर्ष 2024 में इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर चार मौजों की जमीन का म्यूटेशन कराया गया।

शेष जमीन का दाखिल-खारिज नहीं होने के कारण संस्थान का रिकॉर्ड अधूरा रह गया। अब नये दस्तावेजों की मदद से इस कमी को दूर करने की कोशिश हो रही है। बड़गाईं अंचल कार्यालय में खाता और प्लॉट नंबरों का मिलान किया जा रहा है। जांच के दौरान कुछ पुराने अभिलेखों में दर्ज विवरण मौजूदा जमीन से अलग पाया गया है। कहीं अधिग्रहित भूखंड का हिस्सा स्पष्ट नहीं है, तो कहीं पुराने रिकॉर्ड की जानकारी समझने में कठिनाई हो रही है। इसलिए जमीन की पहचान और उसके वास्तविक क्षेत्रफल का सत्यापन जरूरी हो गया है। अधिकारियों की जांच पूरी होने के बाद ही आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

रिम्स की जमीन का रिकॉर्ड अधूरा रहने से अवैध कब्जे और खरीद-बिक्री का मामला भी सामने आया है। आरोप है कि भू-माफियाओं ने कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर करीब 10 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया। इसके बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का सौदा किया गया। संबंधित जमीन पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण भी कराया गया। बाद में इन इमारतों में बने फ्लैट खरीदारों को बेच दिये गये। मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अदालत ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। फिलहाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पूरे मामले की जांच कर रहा है। रिम्स प्रबंधन के सामने अब जमीन का पूरा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराने और कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती है।

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