शिक्षक भर्ती के नॉर्मलाइजेशन पर फिर उठे सवाल.

103 याचिकाओं की सुनवाई के बाद BIT मेसरा को निर्देश.

Ranchi News: प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद जारी है। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले से संबंधित 103 याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में अपनाए गए अंकों के सामान्यीकरण के फॉर्मूले पर सवाल उठाए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई। अदालत ने BIT मेसरा से आठ बिंदुओं पर पूरक रिपोर्ट मांगी है। यह निर्देश 6 अगस्त 2026 को दिए गए आदेश के संदर्भ में जारी किया गया। अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। अधिवक्ता शुभम मिश्रा और शेखर प्रसाद गुप्ता ने भी दलीलें पेश कीं। अन्य वकीलों ने भी याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में अपनी बात रखी।

पिछली सुनवाई में पेश हुई थी रिपोर्ट

इससे पहले BIT मेसरा की समिति ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी। रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया था। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने रिपोर्ट का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि संस्थान की जांच में कोई त्रुटि सामने नहीं आई है। आयोग की ओर से रिपोर्ट को पूरी तरह सही बताया गया था। इसके बावजूद याचिकाकर्ताओं ने कुछ तकनीकी बिंदुओं पर और जानकारी मांगी। उन्होंने अदालत से आठ बिंदुओं पर अलग से पूरक रिपोर्ट मंगाने का आग्रह किया।

विशेषज्ञ समिति करेगी तकनीकी जांच

हाईकोर्ट ने BIT मेसरा को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की विस्तृत तकनीकी जांच करने का निर्देश दिया है। इसके लिए संस्थान को विशेषज्ञों की समिति गठित करनी है। समिति को फॉर्मूले का विशेषज्ञ स्तर पर मूल्यांकन करना होगा। अदालत ने अब आठ निर्धारित बिंदुओं पर अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इस रिपोर्ट से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों की जांच में मदद मिलेगी। मामले में अदालत तकनीकी तथ्यों के आधार पर आगे विचार करेगी।

अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया पर जताई आपत्ति

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अधिक अंक मिलने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। उनका दावा है कि उनसे कम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया। अभ्यर्थियों ने इसके लिए जेएसएससी के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को जिम्मेदार ठहराया है। उनके अनुसार, सामान्यीकरण की प्रक्रिया से उनके प्राप्तांक घट गए। इससे उनकी मेरिट और अंतिम चयन पर असर पड़ा। इसी आधार पर उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी है। अब BIT मेसरा की पूरक रिपोर्ट इस मामले में अहम मानी जा रही है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि तकनीकी जांच से उनकी शिकायतों पर स्थिति स्पष्ट होगी।

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