संपत्ति विवरणी के लिए तीन दिसंबर तक खुला पोर्टल.

पहले छूटे पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को मिलेगा अवसर.

झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति विवरणी जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। इसके लिए मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली यानी एचआरएमएस पोर्टल को दोबारा सक्रिय कर दिया गया है। पोर्टल तीन दिसंबर तक खुला रहेगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके बाद ऑनलाइन विवरणी जमा करने की सुविधा समाप्त हो जाएगी। राज्य के समूह घ के कर्मचारियों को छोड़कर सभी सरकारी सेवक वर्ष 2025 की संपत्ति का ब्योरा भर सकते हैं। विभाग ने इसके लिए https://hrms.jharkhand.gov.in वेबसाइट निर्धारित की है। इससे पहले पोर्टल एक जनवरी से 28 फरवरी तक उपलब्ध था। उस दौरान कुछ कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं कर पाए थे।

पहले की समय सीमा में छूटे कर्मचारियों में झारखंड पुलिस के लगभग 300 कर्मी शामिल हैं। राज्य सेवा के कई पदाधिकारी भी अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दे सके थे। इस वजह से उनकी प्रोन्नति की प्रक्रिया में बाधा आ रही थी। संपत्ति विवरणी जमा करना पदोन्नति पर विचार किए जाने के लिए जरूरी है। ऐसे में संबंधित कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब पोर्टल फिर से खुलने से उन्हें अपनी जानकारी दर्ज करने का मौका मिलेगा। सरकार के इस फैसले से लंबित विभागीय मामलों में भी राहत मिलने की संभावना है।

पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने उठाई थी। एसोसिएशन ने इस समस्या से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को अवगत कराया था। इसके बाद वित्त मंत्री ने कार्मिक सचिव से बात की थी। उन्होंने पोर्टल खोलने के मामले में कार्मिक सचिव के रवैये पर सवाल भी उठाए थे। इसके बाद उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। पत्र में वित्त मंत्री ने कहा था कि प्रशासनिक व्यवस्था संवेदनशीलता से चलनी चाहिए, न कि हठधर्मिता से। उन्होंने मुख्य सचिव से पोर्टल खोलने के संभावित प्रभाव की समीक्षा करने को कहा था।

वित्त मंत्री ने यह भी आग्रह किया था कि यदि पोर्टल खुलने से प्रशासनिक स्तर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे खोलने का आदेश दिया जाए। अब कार्मिक विभाग ने पोर्टल खोलने का निर्णय लेकर छूटे हुए कर्मचारियों को राहत दी है। पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव सह कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे उन सरकारी कर्मियों को अपनी संपत्ति विवरणी जमा करने का अंतिम अवसर मिलेगा, जो पहले ऐसा नहीं कर सके थे। उनके मुताबिक, इस सुविधा से विभागीय कार्यों में आ रही बाधाएं भी कम होंगी। उन्होंने सरकार के प्रति आभार जताते हुए फैसले को कर्मचारियों के हित में बताया है।