2013 के रिश्वत केस में दो आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत.

साक्ष्यों के आधार पर दोनों की सजा और दोषसिद्धि रद्द.

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 के एक रिश्वत मामले में रांची की एसीबी विशेष अदालत के फैसले को पलट दिया है। अदालत ने पूर्व डिप्टी कलेक्टर बिनोद कुमार झा और उनके कैशियर दिलीप कुमार को बरी कर दिया है। दोनों को पहले भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने उनके खिलाफ जेल और जुर्माने की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने दोनों की अपीलों पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। मामला सेवानिवृत्त सर्किल ऑफिसर सुधीर कुमार ठाकुर की ग्रेच्युटी के भुगतान से जुड़ा था।

अभियोजन के मुताबिक, सुधीर कुमार ठाकुर 31 मार्च 2013 को लोहरदगा के कैनाल रेवेन्यू अंचल से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी 7,89,103 रुपये की अनंतिम ग्रेच्युटी का भुगतान लंबित था। यह राशि रांची के राजस्व प्रमंडल कार्यालय से मिलनी थी। आरोप था कि तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर बिनोद कुमार झा ने भुगतान के बदले 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। अभियोजन ने दावा किया था कि यह मांग कैशियर दिलीप कुमार के माध्यम से की गई थी। शिकायत मिलने पर निगरानी ब्यूरो ने पहले मामले का सत्यापन किया। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर रिश्वत पकड़ने के लिए टीम बनाई गई।

एसीबी की टीम ने 9 मई 2013 को शाम करीब पांच बजे ट्रैप की कार्रवाई की थी। यह कार्रवाई रांची के स्टेडियम रोड पर शालीमार मार्केट के पास हुई थी। अभियोजन का दावा था कि दिलीप कुमार को 20 हजार रुपये के साथ पकड़ा गया। टीम ने यह भी कहा था कि हाथ धुलाने पर पानी गुलाबी रंग का हो गया था। इसी मामले में 4 सितंबर 2018 को एसीबी की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया था। अदालत ने बिनोद कुमार झा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी माना था। उन्हें एक साल के सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी। दिलीप कुमार को धारा 13(2) सहपठित 13(1)(d) के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें दो साल की सश्रम कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया गया था।

दोनों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। बचाव पक्ष ने अदालत में रिश्वत मांगने की बात से इनकार किया था। उनका कहना था कि कैशियर से रकम बरामद होने का दावा गलत है। उन्होंने ट्रैप की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि ग्रेच्युटी का भुगतान कर्ज की देनदारी के कारण लंबित था। शिकायतकर्ता पर सहयोग नहीं करने और झूठी शिकायत देने का आरोप भी लगाया गया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले में पेश साक्ष्यों का मूल्यांकन किया। अदालत ने पाया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के आवश्यक तत्व साबित नहीं हुए। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने गवाहों की गवाही के आधार पर अनुमान लगाया था। उसके निष्कर्ष रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों से आगे निकल गए थे। जब्त सामग्री और रासायनिक घोल की एसएफएसएल रिपोर्ट भी मुकदमे के दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों अपीलों को स्वीकार कर लिया। अदालत ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश रद्द कर दिए। साथ ही दोनों अपीलकर्ताओं के जमानत बांड और जमानतदारों को भी मुक्त कर दिया।