34 साल पुराने रिश्वत केस में आरोप गठन रद्द.

हाईकोर्ट ने पुराने कानून के तहत कार्रवाई का दिया निर्देश.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 1992 के रिश्वत मामले में तीन आरोपियों को आंशिक राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ निचली अदालत में हुए आरोप गठन को रद्द कर दिया है। इस मामले में बद्री नारायण लाल, महेंद्र प्रसाद सिंह और शिवदहिन प्रसाद सिंह याचिकाकर्ता थे। तीनों की उम्र 78 से 84 वर्ष के बीच है।

हालांकि, अदालत ने मामले में संज्ञान लेने के आदेश को बरकरार रखा है। उसने पूरी आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने से भी इनकार कर दिया। अब मामला नए सिरे से आरोप तय करने के लिए निचली अदालत में भेजा गया है।

मामले की शुरुआत 6 जून 1992 को हुई थी। उस दिन आदित्यपुर के सरकारी पॉलिटेक्निक में उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा था। इसी दौरान रिश्वत लेने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर वहां छापेमारी की गई थी।

आरोप था कि परीक्षार्थियों से पैसे लेकर उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच की जा रही थी। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने का दावा किया गया था। इसके बाद आदित्यपुर थाना में कांड संख्या 76/1992 दर्ज किया गया। इस केस में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

पुलिस ने वर्ष 2000 में मामले की चार्जशीट दाखिल की थी। निचली अदालत ने 27 सितंबर 2023 को इस मामले में संज्ञान लिया था। इसके बाद 4 दिसंबर 2024 को तीनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए। आरोप भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7(ए) के तहत निर्धारित किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने आरोप गठन के आदेश को चुनौती दी थी।

उनकी ओर से कहा गया था कि मूल स्वीकृति आदेश न्यायालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। सुनवाई में एफआईआर और संज्ञान आदेश में दर्ज पुरानी धाराओं का मुद्दा भी उठा। इनमें आईपीसी की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 शामिल थीं। ये धाराएं बाद में निरस्त हो चुकी थीं। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप स्पष्ट थे और इससे आरोपियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अदालत ने यह भी माना कि निचली अदालत के पास मामले की सुनवाई का अधिकार है।

इसके बावजूद अदालत ने 2018 के संशोधित कानून के तहत आरोप तय करने को सही नहीं माना। हाईकोर्ट के अनुसार, घटना के समय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 लागू था। इसलिए उसी कानून के आधार पर आरोप तय किए जाने चाहिए। अदालत ने पहले से तय आरोपों को निरस्त कर दिया और नए सिरे से प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। तीनों आरोपियों को 1 दिसंबर 2026 को सुबह 11:30 बजे निचली अदालत में हाजिर होना होगा। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से सहयोग करने को कहा है। अदालत का उद्देश्य इस पुराने मामले का जल्द तार्किक निष्कर्ष सुनिश्चित करना है। याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया गया।