ई-कोर्ट कर्मचारियों को अब मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय.

चार जिलों में सिस्टम ऑफिसर और असिस्टेंट को अधिक भुगतान.

रांची : झारखंड में न्यायालयों की तकनीकी व्यवस्था से जुड़े संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले का लाभ हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट में तैनात कर्मियों को मिलेगा। सरकार ने सीनियर प्रोग्रामर, सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट के मानदेय में संशोधन किया है। इससे संबंधित पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की मासिक आय बढ़ेगी।

सीनियर प्रोग्रामर का पद सिर्फ झारखंड हाईकोर्ट में है। सिस्टम ऑफिसर का पद राज्य के सिविल कोर्ट में कार्यरत है। इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नयी दरें तय की गयी हैं। सिस्टम ऑफिसरों को जिले के अनुसार अलग-अलग मानदेय मिलेगा।

रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में तैनात सिस्टम ऑफिसरों को हर महीने 74 हजार रुपये दिये जाएंगे। इन चार जिलों से बाहर कार्यरत सिस्टम ऑफिसरों का मानदेय 71,700 रुपये प्रतिमाह होगा। इस प्रकार दोनों श्रेणियों के भुगतान में 2,300 रुपये का अंतर रखा गया है। सरकार ने सिस्टम असिस्टेंट के मानदेय में भी वृद्धि की है। इन कर्मचारियों को भी उनके कार्यस्थल के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

चार प्रमुख जिलों में कार्यरत सिस्टम असिस्टेंट को अब 55,700 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अन्य जिलों में तैनात सिस्टम असिस्टेंट के लिए 53,400 रुपये मासिक मानदेय तय किया गया है। इस निर्णय से ई-कोर्ट परियोजना के तहत काम करने वाले तकनीकी कर्मियों को आर्थिक लाभ होगा। इन कर्मचारियों की मदद से अदालतों में डिजिटल सेवाओं और कंप्यूटर आधारित कामकाज का संचालन होता है। सरकार के फैसले को न्यायिक व्यवस्था में तकनीकी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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