CRIME

सामूहिक दुष्कर्म पर न्यायालय सख्त, दोषियों को उम्रकैद.

गोड्डा कोर्ट ने दिया समाज को स्पष्ट संदेश. गोड्डा की अदालत ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया। सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन

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STATES

सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को वक्फ संशोधन अधिनियम पर फैसला सुनाएगा।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अंतरिम रोक लगाने की याचिकाओं पर 15 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगा। यह फैसला उन लोगों

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STATES

तमिलनाडु सरकार ने योजनाओं में पूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें रोकी।

चेन्नई, तमिलनाडु: मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तमिलनाडु सरकार को सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों में पूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीरों और नामों का

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STATES

राजस्थान हाई कोर्ट ने साइबर अपराधों पर सरकार से मांगा जवाब.

मुख्य न्यायाधीश बोले- ‘मैं भी निशाना बना’जयपुर, राजस्थान: राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों और ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी घटनाओं पर गंभीर चिंता

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मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर जुर्माना लगाया।

चेन्नई, तमिलनाडु: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सरकार द्वारा एक ऐसे आदेश के खिलाफ अपील

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनसीआईएसएमसी अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द की.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएमसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले

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STATES

आदिवासी भूमि गैर-आदिवासियों को खेती के लिए भी गैरकानूनी.

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि आदिवासियों की कृषि भूमि को गैर-आदिवासियों को किसी भी उद्देश्य

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NATIONAL

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुर्जर रेजीमेंट याचिका पर सुनवाई से किया इनकार.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय सेना में एक अलग गुर्जर रेजीमेंट के गठन की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत

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STATES

पेंशन के हकदार नहीं कर्मचारियों की ग्रेच्युटी.

पीएफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर नहीं रोकी जा सकती: बॉम्बे HC बॉम्बे हाईकोर्ट की एक एकल पीठ ने महाराष्ट्र होम्योपैथी परिषद को याचिकाकर्ताओं या

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STATES

अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई झेल रहे पुणे स्कूल को राहत नहीं, हाईकोर्ट बोला – अवैधता लाइलाज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे के एक स्कूल को अनधिकृत निर्माण के मामले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की

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