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सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को 3 पहचान पत्र पर विचार करने को कहा.
अभ्यास जारी रहेगानई दिल्ली: बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव
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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना।
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने एक वकील संजय राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिन्हें अदालत कक्ष के अंदर एक
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एमएमआरडीए ने SC से कहा: उचित कारणों से एलएंडटी की बोली खारिज.
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रस्तावित लगभग 6,000 करोड़ रुपये की मुंबई एलिवेटेड रोड परियोजना और
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SC ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा.
सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है।मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.
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अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं जब तक कि कोई स्पष्ट मामला न बने.
वक्फ कानून पर SC सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी कानून की संवैधानिकता की धारणा होती है, और अदालतें
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जयपुर सीरियल ब्लास्ट के 17 साल बाद भी पीड़ितों को न्याय का इंतजार.
13 मई 2008 को हुए जयपुर सीरियल बम धमाकों के 17 साल बाद भी, पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय की प्रतीक्षा है। राजस्थान उच्च
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DMK का सवाल: क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान से ऊपर हैं?
डीएमके के मुखपत्र ‘मुरासोली’ ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर तीखा हमला बोला है। मुरासोली ने सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान से ऊपर
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकारों को मेडिकल बोर्ड के गठन में देरी को लेकर कड़ी फटकार लगाई।
यह मामला नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत याचिका से जुड़ा है, जिसमें उसने अपनी मां की गंभीर बीमारी और आईसीयू
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को सरकारी निकायों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से विभिन्न सरकारी विभागों में ईवी को एकीकृत करने से संबंधित 30 अप्रैल तक एक व्यापक प्रस्ताव दाखिल करने को
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नई दिल्ली: पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल के नियमों में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगे सुझाव.
सुप्रीम कोर्ट ने पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर नियमों में संशोधन के लिए सुझाव मांगे हैं। यह मामला पब्लिक चारिटेबल ट्रस्ट ‘3S’ और
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