एमवीआई प्रतिनियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला.
अधिकारियों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज.
झारखंड में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) के पदों पर प्रतिनियुक्ति के जरिए अधिकारियों की तैनाती को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिकाकर्ता सुनील कुमार महतो की याचिका खारिज कर दी। याचिका में राज्य के अलग-अलग जिलों में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे एमवीआई अधिकारियों की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता का दावा था कि संबंधित अधिकारी झारखंड एमवीआई कैडर का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि इन अधिकारियों के पास पद के लिए जरूरी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था समाप्त करने की मांग की थी। याचिका में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने का आग्रह भी किया गया था। इसके समर्थन में वर्ष 2015 के एक पुराने आदेश का हवाला दिया गया था। याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया था कि प्रतिनियुक्त अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200 के तहत संज्ञान लेने से रोका जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्वो-वारंटो याचिका से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार किया। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि उसकी नियुक्ति कानून के विरुद्ध हुई है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी की निर्धारित योग्यता में कमी भी प्रमाणित करनी होती है। पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश दस्तावेजों में अधिकारियों की अयोग्यता साबित करने वाला पर्याप्त आधार नहीं था। अदालत के अनुसार, केवल नियमित कैडर का सदस्य नहीं होने से प्रतिनियुक्ति को अवैध नहीं माना जा सकता। नियमित बहाली पूरी होने तक राज्य सरकार योग्य अधिकारियों को अस्थायी रूप से जिम्मेदारी सौंप सकती है। इसे सार्वजनिक पद पर गैरकानूनी कब्जा नहीं कहा जा सकता।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपनी ओर से नियुक्ति व्यवस्था का पक्ष रखा। सरकार ने बताया कि 15 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रतिनियुक्ति को लेकर निर्णय लिया गया था। बैठक में नियमित भर्ती होने तक योग्य व्यक्तियों को एमवीआई की जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया गया था। सरकार के मुताबिक, राज्य में एमवीआई के कुल 70 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 50 पद नियमित नियुक्ति के माध्यम से भरे जा चुके हैं। अदालत ने यह भी गौर किया कि प्रतिनियुक्त अधिकारी नियमित कैडर में स्थायी समायोजन या नियुक्ति का दावा नहीं कर रहे हैं। वे नियमित भर्ती पूरी होने तक अस्थायी व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। इन तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने सरकारी फैसले में हस्तक्षेप का आधार नहीं पाया। इसके बाद अदालत ने सुनील कुमार महतो की याचिका खारिज कर दी।