एमवीआई की प्रतिनियुक्ति पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला.
सुनील कुमार महतो की याचिका अदालत ने की खारिज.
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) के पदों पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने सुनील कुमार महतो की ओर से दायर मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत प्रतिनियुक्त एमवीआई अधिकारियों की नियुक्ति को नियमों के खिलाफ बताया था। उनका आरोप था कि ये अधिकारी झारखंड एमवीआई कैडर के सदस्य नहीं हैं। इसके अलावा उनके पास पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यताएं भी नहीं हैं। सुनील कुमार महतो ने अदालत से सभी प्रतिनियुक्तियों को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश देने का भी आग्रह किया था। याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में वर्ष 2015 के एक पुराने आदेश का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करने वाले लोगों को एमवीआई के पद पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200 के तहत संज्ञान लेने से रोकने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्वो-वारंटो के कानूनी प्रावधानों पर विचार किया।
अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद से हटाने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि उसकी नियुक्ति नियमों के विपरीत हुई है या वह निर्धारित योग्यता नहीं रखता। पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों में अधिकारियों की अयोग्यता साबित करने वाला कोई ठोस प्रमाण नहीं था। केवल नियमित कैडर का सदस्य नहीं होने के आधार पर किसी अधिकारी की नियुक्ति को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने माना कि नियमित भर्ती पूरी होने तक राज्य सरकार योग्य अधिकारियों को एमवीआई का प्रभार सौंप सकती है। ऐसी व्यवस्था को सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा नहीं माना जाएगा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भी अपनी नियुक्ति नीति के संबंध में जानकारी दी। सरकार ने बताया कि 15 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस व्यवस्था पर निर्णय लिया गया था। बैठक में नियमित भर्ती होने तक योग्य व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर एमवीआई की जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया गया था।
सरकार के अनुसार, राज्य में एमवीआई के कुल 70 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 50 पद नियमित भर्ती के जरिए भरे जा चुके हैं। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि प्रतिनियुक्त अधिकारी नियमित कैडर में नियुक्ति या स्थायी समायोजन का दावा नहीं कर रहे हैं। वे केवल नियमित बहाली पूरी होने तक अस्थायी व्यवस्था के तहत विभागीय जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाईकोर्ट ने माना कि योग्यता से संबंधित कोई ठोस आपत्ति साबित नहीं होने पर सरकार के प्रशासनिक फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इन्हीं आधारों पर अदालत ने सुनील कुमार महतो की याचिका खारिज कर दी।