मुकेश साव हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला.

तस्लीम खान की उम्रकैद खत्म, जेल में बिताई अवधि ही सजा.

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने मुकेश कुमार साव हत्याकांड में दोषी तस्लीम खान को बड़ी राहत दी है। अदालत ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बदल दिया है। हाईकोर्ट ने तस्लीम की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से हटाकर धारा 304 भाग-I के तहत कर दिया है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आरोपी की सजा को अब तक जेल में बिताई गई अवधि के बराबर निर्धारित किया है। इस फैसले के बाद तस्लीम खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया है। हालांकि, यदि किसी अन्य आपराधिक मामले में उसकी हिरासत जरूरी है तो उसे रिहाई नहीं मिलेगी। अदालत ने यह निर्णय दोनों पक्षों की ओर से दाखिल आपराधिक अपीलों पर सुनवाई के बाद दिया। मामला 3 जून 2014 की सुबह का है, जब मुकेश कुमार साव अपने घर के आंगन में स्नान कर रहे थे। अभियोजन के मुताबिक, इसी दौरान सोंस गांव के तस्लीम खान, अफरोज खान और तस्लीम की पत्नी नगीना खातून उर्फ नगुआ वहां पहुंचे। तीनों पर मुकेश के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि तस्लीम ने उन्हें जमीन पर गिराकर पेट पर पैर से दबाया था। इस घटना के बाद मुकेश को पेट और पीठ में तेज दर्द होने लगा तथा पेशाब करने में परेशानी हुई। स्थानीय डॉक्टर ने उनकी स्थिति देखते हुए रांची ले जाने की सलाह दी थी। 4 जून 2014 को लिखित शिकायत मिलने पर चान्हो थाना में कांड संख्या 53/2014 दर्ज किया गया। शुरुआती प्राथमिकी में धारा 341, 323, 324, 506 और 448 के साथ धारा 34 लगाई गई थी। इलाज के दौरान 6 जून 2014 को मुकेश की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा 302 भी जोड़ दी।

रांची के अपर न्यायिक आयुक्त-V की अदालत ने सत्र विचारण संख्या 565/2014 में मामले की सुनवाई की थी। 12 जून 2017 को अदालत ने तस्लीम खान को हत्या का दोषी ठहराया था। इसके बाद 14 जून को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। साथ ही 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। जुर्माना नहीं भरने पर दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद का प्रावधान रखा गया था। वहीं, अफरोज खान और नगीना खातून को धारा 323 के तहत दोषी मानते हुए एक-एक साल की सजा दी गई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए दोनों पक्षों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। खंडपीठ ने अपीलों की संयुक्त सुनवाई के दौरान तस्लीम की दोषसिद्धि में बदलाव किया। अदालत ने पाया कि वह करीब 12 वर्ष जेल में गुजार चुका है। इसलिए उसकी सजा को भुगती गई अवधि तक सीमित करना उचित माना गया। दूसरी ओर, अफरोज और नगीना की सजा भी घटा दी गई। अफरोज लगभग नौ महीने और नगीना तीन महीने से अधिक समय हिरासत में रहे थे। दोनों की सजा को भी जेल में बिताई गई अवधि के बराबर कर दिया गया। अदालत ने उन्हें जमानत बंधपत्र की जिम्मेदारी से मुक्त करने का आदेश दिया। इस प्रकार हाईकोर्ट ने संशोधित फैसले के साथ दोनों अपीलों का निस्तारण कर दिया। साथ ही निचली अदालत का रिकॉर्ड तत्काल वापस भेजने का निर्देश दिया।