800 करोड़ जीएसटी घोटाले पर कोर्ट का फैसला 28 अप्रैल.

डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित रखा गया.

रांची में जीएसटी घोटाले से जुड़े मामले में अहम मोड़ आया है। पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आरोपी मोहित देवड़ा और शिवकुमार देवड़ा की याचिका पर बहस हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। कोर्ट 28 अप्रैल को आदेश सुनाएगी। यह मामला 800 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है। जांच एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए हैं। मामला लंबे समय से चर्चा में है। अब सभी की नजर कोर्ट के फैसले पर है।

ईडी ने इस मामले में 10 मई 2025 को गिरफ्तारी की थी। आरोपी कोलकाता के कारोबारी हैं। आरोप है कि शेल कंपनियों के जरिए फर्जीवाड़ा किया गया। ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। कई अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है। इनमें विक्की भालोटिया और अमित गुप्ता शामिल हैं। सभी आरोपी अलग-अलग जगहों से जुड़े हैं। जांच एजेंसियां लगातार साक्ष्य जुटा रही हैं। मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा है। जांच प्रक्रिया जारी है।

जांच में पता चला कि 90 से अधिक शेल कंपनियों का इस्तेमाल हुआ। आरोपियों ने हजारों करोड़ के फर्जी चालान बनाए। इससे सरकार को बड़ा नुकसान हुआ। पहले जीएसटी इंटेलिजेंस ने कार्रवाई की थी। अधिकारी के बयान के आधार पर केस दर्ज हुआ था। इसके बाद आरोपियों को जेल भेजा गया। ईडी को कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। अब कोर्ट के आदेश का इंतजार है। यह मामला आर्थिक अपराधों में बड़ा उदाहरण बन सकता है। आगे की कार्रवाई उसी पर निर्भर करेगी।