नामकुम दस्तावेज मामला: लिपिक को जमानत नहीं.

एसीबी की विशेष अदालत ने याचिका की खारिज.

रांची के नामकुम अंचल में दाखिल-खारिज से जुड़े दस्तावेज गायब होने के मामले में तत्कालीन लिपिक दीपक कुमार को झटका लगा है। एसीबी की विशेष अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले से आरोपी को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।

मामले में तत्कालीन सीआई मनोज कुमार दीक्षित भी आरोपी हैं। तत्कालीन अंचल अधिकारी डॉ. श्वेता वर्मा को भी इस प्रकरण में नामजद किया गया है। इनके अलावा अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। एसीबी ने इस संबंध में कांड संख्या 18/2026 दर्ज की है।

नामकुम अंचल के दाखिल-खारिज वाद से जुड़े दस्तावेज गायब होने की शिकायत सामने आयी थी। इस मामले को लेकर थॉमस साइमन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दस्तावेज गायब होने के मामले की जांच कराने की मांग उठायी गयी थी। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसीबी को जांच का आदेश दिया था। अदालत के निर्देश के बाद जांच एजेंसी ने कार्रवाई शुरू की।

एसीबी ने 26 अगस्त को मामले की जांच की थी। इसके बाद एजेंसी ने कांड संख्या 18/2026 के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दायरे में तत्कालीन सीआई, सीओ और लिपिक समेत अन्य लोग आये। इसी मामले में दीपक कुमार ने जमानत के लिए विशेष अदालत का रुख किया था। हालांकि, अदालत ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। जमानत नहीं मिलने के कारण आरोपी को फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है। मामला नामकुम अंचल के सरकारी दस्तावेजों से जुड़ा होने के कारण जांच एजेंसी की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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